सवारी दर्तासम्बन्धी प्रचलित कानुनी प्रावधानहरू

नेपालमा सवारी साधनको दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुख्यतः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा गरिएको छ। सवारी दर्तासम्बन्धी प्रमुख कानुनी प्रावधानहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

१. सवारी दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था

नेपालभित्र सञ्चालन गरिने प्रत्येक मोटरचालित तथा कानुनले तोकेका अन्य सवारी साधन सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ। दर्ता नगरी कुनै पनि सवारी सार्वजनिक सडकमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। दर्ता भएपछि मात्र सवारीले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ।

२. सवारी दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यवस्था

सवारी धनीले सवारी खरिद गरेपछि वा नेपालमा आयात गरेपछि तोकिएको समयावधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसँग भन्सार महसुल तिरेको प्रमाण, खरिद बिल, प्रज्ञापनपत्र, नागरिकता वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्छ।

३. दर्ता प्रमाणपत्र र नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने व्यवस्था

सवारी दर्ता भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ। साथै सवारीको वर्ग र प्रयोजनअनुसार दर्ता नम्बर उपलब्ध गराइन्छ। उक्त नम्बर प्लेट कानुनले तोकेको ढाँचामा सवारीमा राख्नुपर्दछ।

४. सवारीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था

दर्ता भएका सबै सवारी साधनको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था छ। यस अभिलेखमा सवारी धनीको नाम, ठेगाना, सवारीको प्रकार, इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर, निर्माण कम्पनी तथा अन्य आवश्यक विवरण समावेश गरिन्छ।

५. स्वामित्व हस्तान्तरण (नामसारी) सम्बन्धी व्यवस्था

सवारी खरिद-बिक्री, दान, अंशबण्डा, उत्तराधिकार वा अन्य कुनै कारणले स्वामित्व परिवर्तन भएमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नामसारी गराउनुपर्छ। नामसारी नगरी सवारी प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत मानिन्छ।

६. सवारी विवरण संशोधन गर्ने व्यवस्था

दर्ता भइसकेपछि सवारीको रङ, इन्जिन, चेसिस, बनावट, इन्धन प्रणाली वा अन्य कुनै विवरण परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराई अभिलेख संशोधन गराउनुपर्छ। अनुमति बिना विवरण परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

७. दर्ता नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

कानुनले तोकेको अवधिभित्र सवारी दर्ता तथा सम्बन्धित कागजातहरूको नवीकरण गर्नुपर्दछ। समयमै नवीकरण नगरेमा थप दस्तुर वा जरिवाना लाग्न सक्छ। नवीकरणले सवारीको कानुनी हैसियतलाई निरन्तरता प्रदान गर्दछ।

८. सवारी कर तथा दस्तुर तिर्ने व्यवस्था

सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको सवारी कर, नवीकरण शुल्क तथा अन्य राजस्व नियमित रूपमा बुझाउनुपर्दछ। कर नतिरेको अवस्थामा नवीकरण, नामसारी वा अन्य प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्छ।

९. दर्ता प्रमाणपत्रको संरक्षण र प्रयोग

दर्ता प्रमाणपत्र सवारीको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी कागजात हो। सवारी सञ्चालन गर्दा प्रमाणपत्र साथमा राख्नुपर्छ र अधिकारप्राप्त अधिकारीले मागेमा देखाउनुपर्छ।

१०. हराएको वा नष्ट भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने व्यवस्था

दर्ता प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नष्ट भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिई आवश्यक प्रमाण पेश गरी प्रतिलिपि (Duplicate Copy) प्राप्त गर्न सकिन्छ।

११. धितो, रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्था

बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खरिद गरिएको सवारीमा धितो कायम गर्न सकिन्छ। ऋण चुक्ता भएपछि सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा रोक्का फुकुवा गरिने व्यवस्था रहेको छ।

१२. सवारीको दर्ता रद्द गर्ने व्यवस्था

सवारी स्थायी रूपमा प्रयोगबाट हटाइएमा, दुर्घटनाबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा, विदेश निकासी गरिएमा वा अन्य कानुनी कारणले सञ्चालन अयोग्य भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिई दर्ता रद्द गर्न सकिन्छ।

१३. सरकारी, कूटनीतिक तथा विशेष प्रयोजनका सवारीको दर्ता

सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विशेष प्रयोजनका सवारी साधनका लागि छुट्टै दर्ता प्रणाली, नम्बर प्लेट तथा अभिलेख व्यवस्थापनको प्रावधान रहेको छ।

१४. अभिलेख निरीक्षण तथा विवरण माग गर्ने व्यवस्था

अधिकारप्राप्त निकायले आवश्यकता अनुसार सवारी दर्तासम्बन्धी अभिलेख निरीक्षण गर्न, विवरण माग गर्न वा सत्यापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

१५. कानुन उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाही

दर्ता नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने, झुट्टा विवरण पेश गर्ने, नम्बर प्लेट दुरुपयोग गर्ने, नामसारी नगर्ने वा अन्य कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, दर्ता निलम्बन वा अन्य कानुनी कारबाही हुन सक्छ।

१६. विद्युतीय अभिलेख तथा सूचना प्रणाली

हाल सवारी दर्ता तथा व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय अभिलेख (Digital Record) तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणालीको प्रयोग गरिँदै आएको छ, जसले दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ।

निष्कर्ष

सवारी दर्ता प्रणालीले सवारी साधनको कानुनी पहिचान, स्वामित्वको संरक्षण, राजस्व संकलन, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्दछ। त्यसैले प्रत्येक सवारी धनीले प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गरी आफ्नो सवारी समयमै दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक गराउनु आवश्यक छ।